न्याय सचिव दस्तखत के बदले मांग रहे 100 रुपए नजराना, नहीं देने पर बैरंग लौटाया। मामला मालपुर पंचायत का, वीडियो हुआ वायरल, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दिया जांच का आदेश।

बलवंत चौधरी सबकी खबर आठों पहर न्यूज़ रूम

 (बेगूसराय) : छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र के मालपुर पंचायत के न्याय सचिव द्वारा वंशावली सत्यापन हेतु पहले 100 फिर 30 रुपए मांगने एवं नहीं देने पर आवेदक को बैरंग वापस कर देने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता ने बीडीओ को आवेदन देकर कारवाई करने का मांग किया है।
 घूस नहीं तो हस्ताक्षर भी नही : वायरल वीडियो में मालपुर पंचायत के न्याय सचिव रामनंदन यादव एवं मालपुर पंचायत निवासी मोनू सिंह का है। मोनू सिंह वीडियो बनाने की बात कबुल करते हैं। वीडियो में दिख रहा है की मोनू सिंह अपने वंशावली का सत्यापन कराने न्याय सचिव के घर पर आए हैं। आवेदन के साथ 100 रुपए देने के बात न्याय सचिव कह रहे हैं। जब रुपए लेने का प्रावधान नहीं रहने की बात मोनू सिंह न्याय सचिव से कहते है तो सचिव 30 रुपए प्रति आवेदन ही दे देने की बात कहते हैं। मोनू सिंह जब 30 भी नहीं देने एवं pravidhan के मुताबिक निशुल्क हस्ताक्षर एवं मोहर लगाने की बात कहे तो न्याय सचिव भड़क उठे और वंशावली पर हस्ताक्षर नहीं कर मोनू सिंह को वापस भेज दिया।
 बीडीओ से शिकायत : एआईएसएफ के जिला कोषाध्यक्ष मोनू सिंह, अंचल सचिव नवीन कुमार एवं नितेश कुमार के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को बीडीओ रवि कुमारी को इस संदर्भ में आवेदन दिया है। जिसमे कहा गया है की जब न्याय सचिव को घुस नहीं देने की बात कही गई तो उन्होंने कहा हम बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे। आपको जहां जाना है जाकर शिकायत कीजिए। जिसको कहना है कह दीजिए कि सचिव रुपया मांगता है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है।

आवेदन मे एआईएसएफ अंचल सचिव नवीन कुमार,सह सचिव रवनिस कुमार, प्रदीप कुमार और नितीश कुमार कहा है कि ग्राम कचहरी के सचिव के घूसखोरी का हमारा संगठन घोर निंदा करते हुए इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग करता है। प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से लिखित आवेदन छौड़ाही सीओ एवं बीडीओ को देकर भ्रष्टाचार मे लिप्त व्यक्ति पर कार्रवाई नही होने पर संगठन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की बात कही गई है।

होगी जांच: छौड़ाही बीडीओ रवि कुमारी ने आवेदन अध्ययन उपरांत प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि आवेदन की जांच यथाशीघ्र करवाई जाएगी। वीडियो के सत्यता की भी जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई भी जल्द होगी।

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