निशा सिंह /बिहार राजनीतिक तक
बिहार देश भर में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मार्गदर्शक राज्य बन कर उभर रहा है। ‘’सशक्त महिला-सक्षम महिला’’ की नीति को अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजनरी नीतियों के परिणाम दिखने शुरू हो गये है और भविष्य में बिहार के लैंगिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद है।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रशासन, पुलिस, जिला, अनुमंडल, प्रखंड समेत सभी सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। साथ ही उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इंटर उतीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25 हजार रु. एवं स्नातक उतीर्ण होने पर महिलाओं को 50 हजार रु. आर्थिक सहायता दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु विशेष योजना के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख तक अनुदान एवं अधिकतम 5 लाख तक ब्याजमुक्त ऋण देने के योजना की भी शुरुआत की है। राज्य सरकार बिहार में आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित है।
