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आमसभा का आयोजन किया गया,पंचायत के मुखिया समेत कई जनप्रतिनिध उपस्थित थे।

 

राजकमल कुमार /  खगड़िया ।

बेलदौर प्रखंड मुख्यालय अवस्थित स्थानीय पंचायत सरकार भवन में भूमि सर्वे का काम सुचारू रूप से शुरू होने को लेकर आम सभा का आयोजन रखा गया।वहीं स्थानीय पंचायत के मुखिया बेबी रानी ने अपने पंचायत के दलपति विनोद राम से घंटी के माध्यम से जगह-जगह घूम कर आम ग्रामीणों को सूचना दिया गया कि बिहार सरकार भवन बेलदौर में आम सभा होने वाली है। इस आमसभा में वार्ड नंबर 14, 15,16,18 ग्रामीण लोगों का आना आवश्यक है। वही यह आम सभा दिन के करीब 11 बजे शुरू हुई। वहीं इस आम सभा की अध्यक्षता  मुखिया प्रतिनिधि संजय शर्मा ने की। वही मौके पर भूमि सहायक बंदोबस्त  पदाधिकारी मोहम्मद शेख राजा अमीन अनुज कुमार, आशुतोष कुमार ,सत्यम कुमार , हितेश कुमार, मनोज कुमार वहीं कानून के पदाधिकारी संजीव कुमार ,इरशाद आलम मौके पर उपस्थित थे।वहीं  सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद शेख रजा ने बताया कि 1898 ई. एवं 1902 ई. में सर्वे किया गया था। करीब 108 वर्षों के बाद बेलदौर थाना संख्या 137 में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, और उन्होंने यह भी कहा हवाई जहाज से फोटोग्राफी की गई। वही ए3एस मशीन से भी नक्शा की फोटोग्राफी हवाई सर्वेक्षण करके ली जाएगी, करीब 108 वर्षों के बाद सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। वही उन्होंने यह भी बताया कि जो खतियानी को करीब 108 वर्ष हो गया। अब जो सर्वे होगा उस में जमीनी विवाद से संबंधित 60% क्राइम कम हो जाएगी।

वही जमीन के मालिकों को पपत्र दो भरकर जिसमें खाता खेसरा चौहद्दी जमाबंदी अन्य दस्तावेज जमा कर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद शेख राजा एवं कानूनी पदाधिकारी संजीव कुमार ,इरशाद आलम को जमा करना अनिवार्य है। वही 2005 एवं 2006 में सरकार द्वारा  आदेशित कानून जो पास हुआ था उसमें पुत्र एवं पुत्री का भी जमीनी हक दिया था साथ ही साथ आम गैरमजरूआ जमीन 1958 मे जो रिटर्न आया था वह भी सड़ गल चुका है। वहीं दूसरी ओर 436 के खास गैरमजरूआ रैयती जमीन की मांग की गई। वहीं 80% जमीन बिहार सरकार की खास जमीन है। वही सर्वे जमीन मात्र 20% है। इस स्थिति में कोई भी गांव एवं कोई भी जमीन धारकों की जमीन नहीं बच रही है। वहीं ग्रामीण रमेश कुमार ,उमेश शर्मा ,दामोदर शर्मा, कैलाश शर्मा ,नरेश राम ,महेश्वर प्रसाद यादव, साहेब शर्मा, ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की है जो जमीन जिस के अधिकार क्षेत्र में है उनको दखल कब्जा दिलाने की मांग की है।

 

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